प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध सर्वोच्चमा २४ रिट दर्ता, ओलीलाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्ति माग गर्दै ४ रिट परे

प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, एमालेका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल, जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र राष्ट्रिय जनमोर्चाकी उपाध्यक्ष दुर्गा पौडेललगायत १४६ सांसदले संयुक्त रूपमा प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध रिट दर्ता गराएका छन् । त्यस्तै, अन्य २३ रिट निवेदन प्रतिनिधिसभा विघटनको विरुद्धमा दर्ता भएको सर्वोच्च अदालतले जानकारी दिएको छ । त्यसरी रिट दर्ता गर्नेमा कानुन व्यवसायीको संख्या उल्लेख्य रहेको छ ।

सर्वोच्चमा दर्ता भएका रिटमध्ये २४ रिट निवेदनमा प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनाको माग गरिएको सर्वोच्च अदालतका सञ्चार विज्ञ किशोर पौडेलले जानकारी दिए । जसमध्ये ९ रिट संवैधानिक इजलासँग सम्बन्धित छन् भने १५ रिट एकल इजलासका लागि दर्ता भएका छन् ।

संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ अनुसारको प्रधानमन्त्रीमा केपी ओलीलाई नै निर्वाचित गरियोस् भन्ने माग राखेर ४ रिट निवेदन दर्ता गरिएको पौडेलले बताए । ती रिटमा घोषणा गरिएको समयमा नै निर्वाचन हुनुपर्ने माग गरिएको बताइएको छ ।

रिट निवेदन दर्ता गर्न गएका विघटित प्रतिनिधिसभाका सांसदहरूमध्ये १ सय ३९ जना सर्वोच्च अदालतमा उपस्थित भएका थिए भने बाँकीले वारेसमार्फत् रिट निवेदन दर्ता गराएका हुन् ।

विघटित प्रतिनिधिसभाका सदस्यहरूले दायर गरेको रिटमा प्रधानमन्त्रीमा शेरबहादुर देउवालाई निर्वाचित गरियोस् र प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना गरियोस् भन्ने माग गरिएको छ ।

प्रधानमन्त्रीमा शेरबहादुर देउवालाई निर्वाचित गरियोस् र प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना गरियोस् भन्ने मागसहितको रिट :

संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ अनुसारको सरकार बनाउने दायित्व प्रतिनिधिसभाका सदस्यहरूको रहेको सो दायित्व पूरा गरेको आधारमा पार्टीले कारबाही गर्न नपाउने जिकिर रिट निवेदनमा गरिएको छ । 'संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ अनुसारको प्रकृया प्रारम्भ भएपछि वैकल्पिक सरकार बनाउने प्रतिनिधसभाका सदस्यहरूको व्यक्तिगत र सिंगो प्रतिनिधसभाको दायित्व हो । त्यसैले निवेदकहरू मध्ये हामी नेकपा एमालेको तर्फवाट निर्वाचित प्रतिनिधिसभाका सदस्यहरूले नेपालको संविधानको धारा ७६(५) बमोजिम नियुक्ति हुने प्रधानमन्त्रीका लागि नेपालि काँग्रेसका संसदीय दलका नेता शेर बहादुर देउवालाई समर्थन गरेको र उक्त धाराले दिएको संवैधानिक अधिकारको उपयोग गर्न पाउनु हाम्रो संवैधानिक हक भएको तथा यस विषयमा राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन २०७३ वमोजिम ह्विप समेत लाग्न नसक्ने स्पष्ट छ,' रिटमा भनिएको छ ।

प्रतिनिधिसभामा कसको बहुमत छ भन्ने कुराको निर्क्यौल प्रतिनिधिसभामा रहेको भन्दै त्यो विशेषाधिकार कायम राख्नका लागि न्यायीक हस्तक्षेपको आवश्यकता रहेको रिट निवेदनमा माग गरिएको छ ।

'कुनै प्रतिनिधिसभा सदस्यले बहुमत छ भनेर दाबी गरिसकेपछि उसको दाबी पुग्छ वा पुग्दैन भनि जाँच गर्ने कुरा संसदीय विशेषाधिकार हो । यो अधिकार अहरणीय, अपृथकीय र अवशिष्ट प्रकृतिको रहेको छ । यो विशेषाधिकार को हनन यो वा त्यो कुनै बाहानामा गर्न मिल्दैन, पाइँदैन । अतः यसमा सम्मानित अदालतको न्यायिक हस्तक्षेप अनिवार्य छ,' रिट निवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । यस सम्बन्धमा प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिबाट त्रुटि हुन गएको पनि लेखिएको छ ।

रिट निवेदनमा मुद्दाको किनारा नलागुन्जेलसम्मका लागि प्रतिनिधिसभा निर्वाचन लगायतका कार्य अघि नबढाउन निर्वाचन आयोग लगायतको नाममा पनि अन्तरिम आदेश माग गरिएको छ । प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत लिने प्रबन्ध मिलाउन पनि अन्तरिम आदेश माग गरिएको छ । त्यस्तै जेष्ठ १५ गते अनिवार्य रूपमा बजेट पारित गर्नु पर्ने संवैधानिक व्यवस्था भएकोले प्रतिनिधिसभाको अधिवेशन बोलाउने प्रबन्ध गर्न पनि अन्तरिम आदेश माग गरिएको छ । प्रतिनिधिसभा सदस्यलाई संविधानको धारा ७६(५) बमोजिम नियुक्ति हुने प्रधानमन्त्रीका लागि समर्थन गरेको आधारमा दल त्याग गरेको भनि कुनै कारबाही नगर्नु/नगराउनु भनेर अन्तरिम आदेश दिन माग गरिएको छ ।

अध्यादेशमार्फत आगामी वर्षको बजेट सार्वजनिक गर्न रोक लगाउन पनि अन्तरिम आदेश माग गरिएको छ भने ओली नेतृत्वको सरकार कामचलाउ भएकाले दूरगामी महत्वका कामकारबाही र नीतिगत निर्णय गर्न रोक लगाउनका लागि पनि अन्तरिम आदेश माग गरिएको छ ।